गृह मंत्रालय (एमएचए) आंतरिक सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। भारतीय संविधान के तहत दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय निरंतर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की निगरानी करता है, सुरक्षा, शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों को उचित सलाह जारी करता है, खुफिया जानकारी साझा करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और विशेषज्ञता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय के तत्वावधान में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के लिए समन्वय बिंदु है और ड्रग्स की अवैध तस्करी और आपूर्ति और मांग में कमी गतिविधियों द्वारा इसके उपभोग को रोकने के लिए समन्वय और सहयोग के माध्यम से प्रयास करता है।
ड्रग कानून प्रवर्तन में हितधारकों की बहुलता के कारण वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी हितधारकों के बीच बुनियादी स्तर से शीर्ष स्तर तक समन्वय बढ़ाने और ड्रग्स के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक चार स्तरीय समन्वय तंत्र का गठन किया है। शीर्ष एनकॉर्ड, कार्यकारी एनकॉर्ड, राज्य एनकॉर्ड और जिला एनकॉर्ड तंत्र के चार स्तंभ हैं। इस 04-स्तरीय संरचना के साथ मासिक एनकॉर्ड बैठकों की अध्यक्षता महानिदेशक, एनसीबी द्वारा की जाती है। इस तंत्र का उद्देश्य सभी एजेंसियों को आपूर्ति, मांग और नुकसान में कमी को एक छत्र के अंतर्गत लाना है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ड्रग्स के निपटान, ड्रग्स के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैठकें, मादक पदार्थों की तस्करी की समस्याओं की निगरानी के लिए डिजिटल समाधान पर अभियान, भगोड़ों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आदि जैसे नियमित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
महानिदेशक, एनसीबी सत्य प्रधान ने आज एनसीबी मुख्यालय में डॉ. राहुल गुप्ता, निदेशक, राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति (ओएनडीसीपी), यूएसए के कार्यालय से मुलाकात की और दवा नियंत्रण तंत्र में चल रहे आपसी सहयोग और आगे की राह पर चर्चा की।
दिल्ली में NMFT सम्मेलन के मौके पर NCB और मालदीव के प्रतिनिधिमंडलों के बीच ड्रग मामलों पर द्विपक्षीय बैठक हुई। डीडीजी (ऑप्स), एनसीबी ने माननीय एचएम, मालदीव के साथ मामलों सहित उपयोगी चर्चा की। रीयलटाइम सूचना विनिमय और क्षमता निर्माण।
भारत और अमेरिका के बीच दो दिवसीय ड्रग लॉ एनफोर्समेंट स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक आज एनसीबी मुख्यालय में शुरू हुई। विचार-विमर्श डार्कनेट और इंटरनेट फार्मेसी, समुद्री मादक पदार्थों की तस्करी, पार्सल और कूरियर तस्करी को कवर करेगा।
राष्ट्रीय रिपोर्ट
Fifty-First Report on ‘Drug Abuse among young persons – problems and solutions’ of MoSJE
तारीख 01-Sep-2023
राष्ट्रीय रिपोर्ट
Report on ‘Drug Abuse among young persons – problems and solutions’ of MoSJE
तारीख 30-Aug-2023
राष्ट्रीय रिपोर्ट
Fifty-First Report on ‘Drug Abuse among young persons – problems and solutions’ of MoSJE, Govt. of India
तारीख 30-Aug-2023
जागरूकता संसाधन
अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिवस 26 जून को देश के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश
तारीख 26-Jun-2023
जागरूकता संसाधन
अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिवस 26 जून को देश के नाम माननीय गृहमंत्री जी का संदेश
तारीख 26-Jun-2023
जागरूकता संसाधन
DG Message
तारीख 26-Jun-2023
अभियान
माननीय प्रधान मंत्री जी का संदेश
तारीख 26-Jun-2023
डीओआर
test
तारीख 04-Mar-2023
अधिसूचना
UP State ANTF Notification
तारीख 31-Jan-2023
अधिसूचना
निस्तारण अधिसूचना
तारीख 16-Jan-2023
अधिसूचना
Tramadol Notification
तारीख 03-Jan-2023
अधिसूचना
Notification For NCORD Portal
तारीख 03-Jan-2023
अधिसूचना
Notification on Cath Edulis-Khat & U47700
तारीख 03-Jan-2023
अधिसूचना
Notification Fentanyl 2017
तारीख 03-Jan-2023
अधिसूचना
Notification on 16-11-2022
तारीख 03-Jan-2023
अधिसूचना
New Scheduled Notification on 22-09-2022
तारीख 03-Jan-2023
अधिसूचना
Notification Bome on 12-07-2016
तारीख 03-Jan-2023
अधिसूचना
Mephedrone Notification on 05-02-2015
तारीख 03-Jan-2023
अधिसूचना
Ketamine Notification
तारीख 03-Jan-2023
आदेश
ANPP & NPP in RCS Order
तारीख 03-Jan-2023
आदेश
RCS Order Amendment 2019
तारीख 03-Jan-2023
समझौता ज्ञापन (एमओयू)
सिंगापुर
तारीख 01-Jun-2022
कानून के अधीन एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग्स के अपराधी गंभीर और कठोर दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करते हैं और एनसीबी सभी नागरिकों से तस्करी और नशीली दवाओं के सेवन में शामिल नहीं होने की अपील करता है।
घोषित अपराधी: एनसीबी अदालतों से एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी को भी अपराधी घोषित करने का अनुरोध करता है, जो धारा 82 (2), (3) और धारा 82 (5) अपराधिक के अनुसार धारा 82 (1) या धारा 82 (4) अपराधिक दंड संहिता के तहत उद्घोषणा के बाद घोषणा से प्रभावित हुआ है।
पीआईटीएनडीपीएस हिरासत: पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम, 1988 आदतन ड्रग्स-अपराध अपराधियों को दो साल तक के लिए निवारक हिरासत हेतु अनुमति प्रदान करता है। संयुक्त सचिव (पीआईटीएनडीपीएस), वित्त मंत्रालय एनसीबी द्वारा प्रायोजित प्रस्तावों के लिए हिरासत आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध है। ड्रग्स के तस्करों और आतंकवादी समूहों के बीच बढ़ता गठजोड़ एक गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह की जटिल सुरक्षात्मक चिंताओं से केवल इस तरह की गंभीर मुद्दों का सामना करने वाले अन्य सभी राष्ट्रों के साथ समग्र और सहकारी संबंधों से निपटा जा सकता है। एनसीबी, भारत ड्रग आपूर्ति में कमी के संबंध में विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करता है। महानिदेशक, एनसीबी भारत और विदेशों में नियंत्रित वितरण संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
युवाओं में प्रतिबंधित और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के अनुचित उपयोग और दुरुपयोग स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ी समस्या है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना गया है। वर्ष 2019 में प्रकाशित ड्रग निर्भरता संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण, स्थिति की गंभीरता को बताता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स की मांग में कमी की जिम्मेदारी साझा करता है और ड्रग्स के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों पर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास करता है।
